पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी: सूत्र
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के प्रस्तावित कानून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है लेकिन माना जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद के चल रहे विशेष सत्र के दौरान चर्चा के लिए लाया जाएगा।
हालांकि सरकार ने अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट में कहा, "केवल मोदी सरकार में ही महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस था। जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हुआ। नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार को बधाई।"
विशेष संसद सत्र की घोषणा के बाद से ही बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अटकलें तेज हो गईं।
इस बीच, कांग्रेस ने दावा किया कि यह विधेयक पार्टी की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया, वहीं उन्होंने ट्वीट किया, 'विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और गोपनीयता के पर्दे के तहत काम करने के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी।'
कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की और इसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रल्हाद जोशी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी और अर्जुन राम मेघवाल समेत अन्य शामिल हुए।
