मनरेगा की जगह लेगा जी राम जी: सरकार संसद में नया बिल पेश करेगी, 125 दिन के रोजगार की होगी गारंटी

केंद्र सरकार महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) की जगह नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने MGNREGA को खत्म करने और ग्रामीण रोजगार के लिए नया कानून लाने के लिए लोकसभा सांसदों को बिल बांटा है।

जानकारी के मुताबिक, इस बिल का नाम डेवलप्ड इंडिया गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन (रूरल) 2025 होगा। इसे आम तौर पर VB-G RAM G (डेवलप्ड इंडिया गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन रूरल) के नाम से जाना जाएगा। माना जा रहा है कि इस बिल का मकसद रूरल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाना है।

125 दिन के रोज़गार की गारंटी

कहा जा रहा है कि नया बिल हर फाइनेंशियल ईयर में हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के मज़दूरी वाले रोज़गार की संवैधानिक गारंटी देगा।

इस पर जल्द ही लोकसभा में चर्चा होने की संभावना है।

इस नए बिल के लागू होने के बाद उन परिवारों को रोज़गार की गारंटी मिलेगी जिनमें बड़े सदस्य बिना स्किल वाला शारीरिक काम करने के लिए खुद को तैयार करते हैं।

इस बिल में यह भी प्रस्ताव है कि काम पूरा होने के एक हफ़्ते या 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया जाए।

अगर तय समय सीमा के अंदर पेमेंट नहीं किया जाता है, तो बेरोज़गारी भत्ता देने का भी प्रावधान है।

BJP ने MPs को व्हिप जारी किया है

गौरतलब है कि बिल को सदन में पेश करने से पहले BJP ने अपने MPs को व्हिप जारी किया है। BJP ने अपने सभी MPs को 15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।