सर्विस डिलीवरी नेटवर्क को और मज़बूत करने के लिए पंजाब में 54 नए सेवा केंद्र खोले जाएंगे

देश भर में सबसे कम पेंडेंसी की ऐतिहासिक और मिसाल कायम करते हुए नागरिक सेवाएं देने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने नागरिक सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने के लिए 54 नए सेवा केंद्र खोलने जा रही है। इस पहल के साथ, राज्य भर में सेवा केंद्रों की कुल संख्या 598 तक पहुंच जाएगी। यह घोषणा आज यहां गुड गवर्नेंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (GG & IT) मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने की।

यह घोषणा मंत्री की अध्यक्षता में MGSIPA में नागरिक सेवा डिलीवरी और सेवा केंद्रों के संचालन पर एक व्यापक रिव्यू मीटिंग के दौरान की गई। इस मीटिंग में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और सभी डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हिस्सा लिया। इस दौरान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री डी.के. तिवारी और डायरेक्टर (GG & IT) विशेष सारंगल भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में पंजाब भर में मौजूदा 544 सेवा केंद्रों के शानदार परफॉर्मेंस पर फोकस किया गया, जिसमें 263 शहरी और 281 ग्रामीण केंद्र शामिल हैं। ये आत्मनिर्भर केंद्र 465 गवर्नमेंट-टू-सिटिजन (G2C) और 7 बिज़नेस-टू-सिटिजन (B2C) सर्विस दे रहे हैं। मीटिंग में पेंडेंसी, सर्विस के हिसाब से परफॉर्मेंस, अधिकारियों द्वारा उठाए गए ऑब्जेक्शन और ऑनलाइन फील्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस पर चर्चा हुई।

यह ध्यान देने वाली बात है कि यह भी पता चला है कि वापस भेजे गए केस की संख्या में कमी आई है, जिससे गैर-ज़रूरी ऑब्जेक्शन में कमी आई है।

ज़ीरो पेंडेंसी के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दोहराते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को सभी सर्विस तय समय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों को इनाम दिया जाएगा और ज़ीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। GG और IT मंत्री ने ई-सेवा, एम-सेवा और WhatsApp के ज़रिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए 100 परसेंट फील्ड वेरिफिकेशन अथॉरिटी पटवारी/सरपंच/नंबरदार/MC को शामिल करने के लिए ज़िला प्रशासन की कोशिशों की भी तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए लगभग 4 लाख एप्लीकेशन मिले हैं, जिनमें से 96.3 परसेंट एप्लीकेशन पर काम हो चुका है।

अमन अरोड़ा ने साफ़ निर्देश दिए कि नए सेवा केंद्रों के लिए सभी कंस्ट्रक्शन का काम 15 जनवरी, 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने यूज़र एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ‘तुहाड़े द्वार’ प्रोग्राम और सिटीजन सर्विस डिलीवरी पोर्टल (connect.punjab.gov.in) भी लॉन्च किया है।