मान सरकार 31 दिसंबर तक 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करेगी

मान सरकार 31 दिसंबर तक 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करेगी

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के नेतृत्व में एक और मील का पत्थर हासिल करते हुए, जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग 31 दिसंबर 2022 तक पंजाब के सभी ग्रामीण घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएगा।

अब तक, 34.26 लाख ग्रामीण परिवारों में से राज्य में, 99.93 प्रतिशत परिवारों (34.24 लाख) को पाइप से पेयजल आपूर्ति की जा चुकी है। केवल 125 बस्तियां बची हैं और उन्हें जल्द ही कवर करने का काम तेजी से चल रहा है।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री ब्रम शंकर जिंपा ने कहा कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार पहले दिन से ही पंजाब के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सरकार का यह भी उद्देश्य है कि लोगों को सुविधाओं के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और सभी सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उनके दरवाजे पर मिलें।

उन्होंने कहा कि पंजाब के कई इलाकों में लोगों को पीने के साफ पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पंजाब सरकार ने अब लगभग सभी ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए साफ पानी पहुंचा दिया है। उन्होंने जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी निभाने की प्रतिबद्धता की भी सराहना की है।

इसी तरह विभागाध्यक्ष मोहम्मद इशफाक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभी तक कुछ घरों में पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाई है और यह सुविधा 31 दिसंबर 2022 तक उपलब्ध करा दी जाए, ताकि लोगों के घरों में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो सके. वर्ष 2023 तक, पंजाब के सभी ग्रामीण घरों को कवर किया जाएगा और राज्य पाइप के माध्यम से 100% पानी की आपूर्ति करने वाला बन सकता है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हम राज्य में 31 दिसंबर 2022 तक शत-प्रतिशत जलापूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं, जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 2024 है।

गौरतलब है कि इस साल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'स्वच्छ भारत दिवस' पर पंजाब के 15 जिलों को 'हर घर जल सर्टिफिकेट' से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023-24 में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग 622 करोड़ रुपये की लागत से 1050 गांवों में मौजूदा जलापूर्ति स्तर को ऊपर उठाने का काम भी शुरू करने की योजना बना रहा है।