मोदी सरकार विपक्ष शासित राज्यों को राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रण करने की कोशिश कर रही - मलविंदर सिंह कंग
पंजाब सरकार और राज्यपाल विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष में फैसला सुनाने पर आम आदमी पार्टी(आप) पंजाब ने सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद किया और कहा कि इस फैसले से पंजाब के लोग और लोकतंत्र की जीत हुई है।
सोमवार को चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए 'आप' पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने केन्द्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत का संविधान लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को राज्य पर शासन करने का अधिकार देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश विपक्ष शासित राज्यों को मोदी सरकार अपने राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रण करने की लगातार कोशिश कर रही है।
कंग ने कहा कि मोदी सरकार ने राज्यपाल से राजनीतिक हस्तक्षेप करवाकर राज्यपाल पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। इस पूरे घटनाक्रम से पंजाब में भी राज्यपाल पद की गरिमा को ठेस पहुंची है।
कंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के वकील से सवाल किया कि जब पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट आई तो राज्यपाल ने लंबित बिलों को पास क्यों कर दिया? इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया उन्होंने।
कंग ने कहा कि संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है लेकिन संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करने को बाध्य है। इसलिए चुनी हुई सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है।
कंग ने कहा कि राज्यपाल ने जिस तरह पंजाब सरकार के रोज के कामकाज में दखल दिया और राजनीतिक हस्तक्षेप किया उससे पंजाब को काफी नुकसान हुआ।
कंग ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और राज्यपाल का साथ देने के लिए विपक्षी नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने पंजाब की पीठ पर छुड़ा मारा है। इन सभी को राज्यपाल का साथ देने के लिए पंजाब के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
