पंजाब सरकार ने बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए व्यापक दुर्घटना मुआवजा नीति का अनावरण किया

अपने कार्यबल के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के कर्मचारियों के लिए एक दुर्घटना मुआवजा नीति पेश की है।

बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आज यहां इसका खुलासा करते हुए कहा कि 8 दिसंबर, 2023 से प्रभावी यह नीति काम से संबंधित दुर्घटनाओं की स्थिति में नियमित, संविदा और उप-संविदा कर्मचारियों सहित कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। 

उन्होंने कहा, "नई नीति के तहत, पीएसपीसीएल के नियमित कर्मचारियों को न केवल आकस्मिक लाभ मिलेगा, बल्कि आपात स्थिति के दौरान 3 लाख तक की चिकित्सा अग्रिम राशि भी मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें आवश्यक चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में कोई वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।"

बिजली मंत्री ने कर्मचारियों की उभरती मांगों और बदलती परिस्थितियों को संबोधित करने में नीति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “संविदा शर्तों पर काम करने वाले श्रमिकों को बेहतर समर्थन देने के लिए, घातक दुर्घटनाओं के लिए अनुग्रह सहायता 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, ऐसे श्रमिकों के लिए समूह बीमा की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है, जिससे वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि हुई है।”

उन्होंने कहा,“इस नीति के लागू होने से पहले, संविदा और उप-संविदा श्रेणियों के श्रमिकों को गैर-घातक दुर्घटनाओं की स्थिति में कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता था। नई नीति यह सुनिश्चित करके इस अंतर को संबोधित करती है कि 100 प्रतिशत विकलांगता की स्थिति में 10 लाख की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, विकलांगता के लिए मुआवजा घटना की गंभीरता के आधार पर आनुपातिक रूप से निर्धारित किया जाएगा।”

ईटीओ ने कहा कि नई नीति गैर-वयस्क निजी व्यक्तियों के लिए मुआवजे में भी उल्लेखनीय वृद्धि लाती है जो पहले सीमित मुआवजे के अधीन थे। उन्होंने कहा, "निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में हमारे कर्मचारियों को जिन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, उन्हें महसूस करते हुए, पीएसपीसीएल ने दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजे के उचित कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है।"

बिजली मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का यह कदम बिजली क्षेत्र में कार्यबल की सुरक्षा और भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि व्यापक दुर्घटना मुआवजा नीति अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी, कर्मचारी-केंद्रित नीतियों की संस्कृति को बढ़ावा देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आवश्यक सेवाओं में योगदान करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा मिले।