अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्डा ने जगदीप धनखड़ को लिखी चिट्ठी

दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच गतिरोध जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इसे दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छिनने वाला अध्यादेश बता रहे है।’

दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। राज्यसभा में इस विधेयक को पेश करनी की बात कही जा रही है जिसका आम आदमी पार्टी जोर शोर से विरोध कर रही है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ो को पत्र लिख चुके है। इसमें उन्होंने कहा कि ये अध्यादेश चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनता है। ये अनुचित और अस्वीकार्य है।

चड्ढा ने पत्र में विधेयक को ‘असंवैधानिक’ करार दिया है और राज्यसभा के सभापति से भाजपा नीत केंद्र सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश देने तथा “संविधान को बचाने” का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ‘ग्रुप-ए’ के अधिकारियों के स्थानांतरण व पदस्थापन को लेकर एक प्राधिकरण बनाने के लिए 19 मई को अध्यादेश जारी किया था। इससे पहले 11 मई को उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं पर नियंत्रण शहर की निर्वाचित सरकार को सौंप दिया था।