मान कैबिनेट ने पीएसएसडब्ल्यूबी को बंद करने, कर्मचारियों के विलय को हरी झंडी दी
मान कैबिनेट ने पंजाब राज्य समाज कल्याण बोर्ड (PSSWB) को बंद करने और PSSWB मुख्यालय के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पांच ICDS ब्लॉकों सहित इसके कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग में विलय करने की भी मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने राज्य की जेलों में बंद आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समयपूर्व रिहाई की मांग के लिए एक कैदी का मामला भेजने और ऐसे मामलों को खारिज करने के लिए चार अन्य का मामला भेजने पर भी सहमति दी।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इन विशेष छूट/समयपूर्व रिहाई के मामलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल को विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
कैबिनेट ने वर्ष 2021-2022 के लिए पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, अभिलेखागार और संग्रहालय विभाग, पंजाब की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी।
