मोदी सरकार इस सप्ताह दिल्ली सेवा अध्यादेश विधेयक कर सकती है पेश
दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर इस सप्ताह संसद में विचार होने की उम्मीद है। यह विधेयक इस सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार के एजेंडे में है।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा को सरकार के कामकाज की जानकारी दी और उल्लेख किया कि विधेयक अगले सप्ताह आधिकारिक एजेंडे में है।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने शुक्रवार को राज्यसभा को आगामी सप्ताह के लिए सरकार के कामकाज की जानकारी दी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, मई में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है, जिसने दिल्ली विधान सभा की विधायी क्षमता से 'सेवाओं' को बाहर कर दिया।
यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद लाया गया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के सदस्य संसद में विधेयक का विरोध करेंगे।
सरकार ने बिल पारित होने का भरोसा जताया है।
