पंजाब सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की टोल-मुक्त आवाजाही के अनुरोध को केंद्र सरकार ने किया खारिज

पंजाब सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की टोल-मुक्त आवाजाही के अनुरोध  को केंद्र सरकार ने किया खारिज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए टोल-मुक्त आवाजाही के पंजाब सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

पंजाब सरकार ने 8 जून, 2023 को एक पत्र के माध्यम से एनएचएआई को यह प्रस्ताव दिया है। पंजाब सरकार के प्रस्ताव के जवाब में एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी विपनेश शर्मा ने जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है।

पत्र में, एनएचएआई ने कहा कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों/अधिकारियों की श्रेणियां एनएच फील नियम 2008 के पैरा 11 में निर्धारित गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों आदि की सूची में नहीं आती हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनएचएआई इसे स्वीकार नहीं कर सकता है।