देश की उच्चतम न्यायालय ने किया सरकार के नोटबंदी का समर्थन
आज देश की उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। जब उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के 2016 के 500 और ₹1000 के नोट बंद करने के फैसले का समर्थन किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 58 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। जिन्होंने सरकार को नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की अपील की थी। ऐस. ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि फैसले को केवल इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि यह फैसला केंद्र सरकार से निकला है। इस टर्म सिफारिश को वैधानिक योजना से समझा जाना चाहिए। सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि फैसले से 6 महीने पहले आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच इस पर काफी बातचीत हुई थी।
हालांकि 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। एक जस्टिस बीवी नागरत्ना केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को बहुत ही ज्यादा गंभीर मानते हैं। उन्होंने कहा कि इसका जनता और अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था।
