सतर्कता निदेशालय के एक्शन से बढ़ी दिल्ली के सीएम की मुश्किलें, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
दिल्ली सरकार सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास की मरम्मत में नियमों के कथित घोर उल्लंघन को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीब्ल्यूडी) के सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. नोटिस में पीडब्ल्यूडी के संबंधित मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को अपने कार्यों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है. सतर्कता निदेशालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने विभाग की फाइल में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक हिस्से की रूपरेखा में बदलाव किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कुल किए गए काम और स्वीकृत राशि में अंतर हुआ.
सतर्कता विभाग के नोटिस में कहा गया है कि पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के ध्वस्त कर दिया गया और पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए नए भवन के लिए किसी भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी. नोटिस के अनुसार मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर का निर्माण उनके अधिकार के दायरे से बाहर जाकर किया गया. सीएम आवास परिसर का निर्माण शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मानदंडों के हिसाब से बहुत बड़ा है.
