यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार ने गठित की कमेटी, पूर्व जज करेंगी अध्यक्षता

देहरादून: यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट कमेटी गठित कर दी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी हुए आदेश के अनुसार 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। उत्तराखंड शासन से ACS राधा रतूड़ी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। समीति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई है।
रंजना देसाई, पूर्व जज – अध्यक्ष
प्रमोद कोहली, दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज – सदस्य
मनु गौड़, टैक्स पेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष- सदस्य
शत्रुघ्न सिंह, पूर्व मुख्य सचिव – सदस्य
सुरेखा डंगवाल, कुलपति दून विश्विद्यालय- सदस्य
यह कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी और इस ग्राफ के साथ पर उत्तराखंड सरकार केंद्र को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर अपना प्रस्ताव भेजेगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर बयान दिया था कि वह प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। हालांकि यह राज्य सरकार का विषय नहीं है। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री प्रकाशन धामी ने स्पष्ट किया कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर एक ड्राफ्ट कमेटी बनाएंगे जिसके आधार पर वह केंद्र को अपना प्रस्ताव भेजेंगे। उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा होगा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगा। हालांकि कुछ मामलों में यह गोवा में पहले से लागू है।