व्याख्याताओं का पदोन्नति आदेश वापस लिया गया, पंजाब सरकार ने एनसीएससी पैनल को सूचित किया
पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को एक हलफनामा सौंपा कि लेक्चरर, हेडमास्टर और वोकेशनल लेक्चरर की प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति से संबंधित आदेश वापस ले लिए जाएंगे।
सरकार ने एनसीएससी को सूचित किया, "शिक्षा विभाग एनसीएससी के निर्देश के मद्देनजर लेक्चरर, हेडमास्टर और वोकेशनल लेक्चरर को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति से संबंधित पत्र वापस लेने का वचन देता है।"
एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला ने शिक्षा विभाग को सभी अनुसूचित जाति संघों के साथ उनकी शिकायतों को हल करने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने से पूर्व विभाग को आरक्षण पंजिका एवं रोस्टर पंजिका तैयार कर वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिये।
लेक्चरर से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण नीति लागू नहीं होने को लेकर विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों ने एनसीएससी को शिकायत दी थी।
शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सांपला ने सरकार से कहा था कि आयोग के समक्ष वरिष्ठता सूची प्रस्तुत करने से पहले विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं की जाए, लेकिन अधिकारी बैठक पर आगे बढ़ गए थे।
