पंजाब ने आईजीएसटी अधिनियम की धारा 10 में संशोधन के लिए जोरदार तर्क दिया: मंत्री चीमा
पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को कहा कि इस मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के दौरान जीएसटी) प्रणाली में माल और सेवा कर में संरचनात्मक खामियों की पहचान करते हुए एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम की धारा 10 में संशोधन के लिए पंजाब के मामले पर जोरदार बहस की गई।
यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसका खुलासा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि गंतव्य-आधारित के सिद्धांत के अनुसार काउंटर आपूर्ति पर बिजनेस टू कंज्यूमर लेनदेन (बी2सी) में आपूर्ति के स्थान की स्पष्ट परिभाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। उपभोग कर पर सफलतापूर्वक तर्क दिया गया।
उन्होंने कहा कि इस संशोधन से राज्य के जीएसटी राजस्व पर गहरा लाभकारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
स्क्रैप क्षेत्र में कर चोरी को रोकने का मुद्दा उठाते हुए, चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने एक व्यापक-आधारित परामर्शी बैठक का प्रस्ताव रखा है जिसमें व्यापार और उद्योग दोनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कर प्रशासन के प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारक शामिल होंगे ताकि उपयुक्त सक्रिय कार्रवाई की जा सके। उक्त क्षेत्र के लिए समाधान की परिकल्पना की जा सकती है।
