पंजाब में जीएसटी में 16.5% और उत्पाद शुल्क संग्रह में 20.87% की वृद्धि देखी गई: मंत्री चीमा .

पंजाब के वित्त, योजना, उत्पाद शुल्क और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को कहा कि राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले चार महीनों के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और उत्पाद शुल्क से राजस्व में क्रमशः 16.5 प्रतिशत और 20.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

 यहां जारी एक प्रेस बयान में इसका खुलासा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य को जीएसटी से 5846.31 करोड़ रुपये, उत्पाद शुल्क से 2772.08 करोड़ रुपये, मूल्य वर्धित कर (वैट) से 2286.32 करोड़ रुपये, केंद्र से 80.84 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों के दौरान बिक्री कर (सीएसटी) और पंजाब राज्य विकास कर (पीएसडीटी) से 51.62 करोड़ रुपये। उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 के अंत तक इन स्रोतों से कुल 11037.17 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया।

 चीमा ने उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय देते हुए कहा कि विभाग ने जीएसटी से 6810.76 करोड़ रुपये, उत्पाद शुल्क से 3033.78 करोड़ रुपये, वैट से 2348.55 करोड़ रुपये, सीएसटी से 76.91 करोड़ रुपये और सीएसटी से 76.91 करोड़ रुपये के संग्रह के साथ लगातार सुधार दर्शाया है। 

उन्होंने बताया कि उक्त संसाधनों से अब तक कुल 12322.71 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो 2022-23 में इसी अवधि में इनसे प्राप्त राजस्व की तुलना में 11.65 प्रतिशत अधिक है। 

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट (टीआईयू) और अन्य तकनीकी एवं प्रशासनिक सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जहां जीएसटी में कुल 16.5 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं इसमें 36.07 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. जुलाई 2022 की तुलना में इस वर्ष जुलाई माह के दौरान जीएसटी से राजस्व प्राप्त हुआ।

वित्त मंत्री ने कहा, “कर विभाग ईमानदार करदाताओं को सुविधा प्रदान करने और कर चोरों पर नकेल कसने के लिए प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है”, उसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए, एक नया मोबाइल ऐप भी जल्द ही जारी किया जाएगा। 'बिल लियाओ, इनाम पाओ' योजना के तहत।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार सिर्फ जीएसटी मुआवजे पर निर्भर रही और उसने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि राज्य का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हो सके।

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