फसल नुकसान की रिपोर्ट समय पर भेजें : जिम्पा

पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रहम शंकर जिंपा ने  राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल नुकसान की रिपोर्ट निश्चित समय के भीतर पेश करें, जो सभी पहलुओं से उपयुक्त हो।

मंत्री यहां राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य भर में हो रहे फसल नुकसान के आकलन का जायजा ले रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पिछले कुछ दिनों के दौरान पंजाब में बेमौसम बारिश के कारण किसानों को हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर फसल क्षति आकलन (गिरदावरी) को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार बैसाखी के निकट मुआवजे का वितरण करेगी।

राजस्व मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि गिरदावरी का उचित तरीके से संचालन किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द मुआवजे के वितरण के लिए अधिकारियों को निष्पक्ष रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। जिंपा ने कहा कि सभी उपायुक्तों को मूल्यांकन कराने के अलावा इस संबंध में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

अधिकारियों के साथ तहसीलों के कामकाज की समीक्षा करते हुए राजस्व मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में लोगों को राजस्व सेवाएं देने में कहीं अधिक दक्षता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को होने वाली असुविधा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और भ्रष्ट आचरण, यदि कोई हो, के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग की तर्ज पर राजस्व विभाग में भी 'जनता दरबार' का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनकी शिकायतों को सुनने के बाद ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। नए भर्ती किए गए पटवारी जल्द ही राजस्व विभाग में शामिल होंगे, जिससे विभाग के काम को और कारगर बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस अवसर पर राजस्व अधिकारियों ने प्रजेंटेशन के माध्यम से ब्रम शंकर जिम्पा को विभाग के चल रहे कार्यों एवं अन्य उपलब्धियों से अवगत कराया. जिंपा ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए रिकार्ड रूम को अपग्रेड करने के साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री के निर्देशों से अवगत कराने के निर्देश दिए. लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को सेवाओं को प्राथमिकता दी जा सके।