मान सरकार का तोहफा :पंजाब में अब हर साल होगी पुलिस कॉन्सटेबल और एसआई की भर्ती

चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य पुलिस बल में हर साल 1800 कांस्टेबल और 300 सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस तरह राज्य सरकार अगले चार साल के दौरान पंजाब पुलिस में कुल 7200 कांस्टेबल और 1200 सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती करेगी।
सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि अगले चार साल के दौरान इस भर्ती मुहिम के जरिये पुलिस कर्मचारियों के सेवामुक्त होने से खाली होने वाले पदों को भरा जा सकेगा। 
यह भर्ती राज्य के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन करेगी। हर साल 2100 पदों के लिए करीब ढाई लाख उम्मीदवारों के आवेदन किए जाने की संभावना है। ये सभी उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास करने के साथ-साथ अपनी शारीरिक तंदरुस्ती की परीक्षा से भी गुजरेंगे। भर्ती संबंधी विज्ञापन, परीक्षा और नतीजों के एलान के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन होगा।

इतिहास में पहली बार हर साल पंजाब पुलिस में भर्ती होगी। हम पहले वालों की तरह नहीं कि चुनाव के समय या मौके पर ही बताएंगे। पहले बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब होगा, लिखित टेस्ट, फिजिकल टेस्ट कब होगा और नियुक्ति पत्र कब देंगे। भगवंत मान, पंजाब सीएम।
प्रत्येक साल ऐसी होगी प्रक्रिया 
हर साल जनवरी में सिपाही और एसआई के पदों का विज्ञापन जारी होगा
मई-जून महीने में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा
15-30 सितंबर तक शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी 
परीक्षा के नतीजे नवंबर के महीने में घोषित किए जाएंगे 
राजस्व विभाग में पटवारियों के 710 पद भरने की मंजूरी
कैबिनेट ने राजस्व विभाग में पटवारियों के 710 पद भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राजस्व रिकॉर्ड तैयार करने, उसके रखरखाव और पुराने रिकॉर्ड की देखभाल को सुनिश्चित बनाया जाएगा और आम लोगों को ये सेवाएं समय पर मुहैया हो सकेंगी।
एनसीसी के लिए 203 कर्मचारी नियुक्त करने की मंजूरी
पंजाब मत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा और भाषा विभागों को एनसीसी के मुख्य कार्यालय, इकाइयों और केंद्रों के लिए पैस्को के जरिये आउटसोर्सिंग के तहत 203 कर्मचारी नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला एनसीसी यूनिटों में नियमित भर्ती होने तक मानव संसाधन की गंभीर कमी को तत्काल तौर पर हल करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे एनसीसी यूनिटों को प्रभावी ढंग से चलाने में और मदद मिलेगी, जिससे एनसीसी कैडेटों के रूप में विद्यार्थियों के दाखिलों में वृद्धि होगी।