त्रिवेन्द्र कैबिनेट की बैठक: 4096 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाएगी सरकार

देहरादून: उत्तराखंड सरकार जारी वित्तीय वर्ष में राजस्व और पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए 4096 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाएगी। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर मुहर लगी। प्रदेश सरकार 21 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। 
सोमवार शाम को शुरू हुई कैबिनेट बैठक में केवल चार प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें वित्त विभाग की ओर से अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। कैबिनेट ने चर्चा के बाद प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखने का अनुमोदन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री को प्रस्ताव में संशोधन को अधिकृत किया।
करीब 4096 करोड़ रुपये के अनुपूरक प्रस्ताव में 2068 करोड़ का राजस्व खाते में और 2028 करोड़ का पूंजीगत खाते में प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष की चूंकि यह पहली अनुपूरक मांगें हैं, इसलिए पिछले वर्षों की तुलना में इसका आकार बड़ा है।आमतौर पर यह दो से ढाई हजार के मध्य रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने कोविड के कारण विपरीत परिस्थितियों के चलते राजस्व पर आए भार को साधने के लिए राजस्व व पूंजीगत खर्चों के संतुलित प्रावधान किए हैं।
पीजी कोर्स वाले डाक्टरों को बैंक गारंटी से राहत
प्रदेश सरकार ने पीएमएचएस और दंत संवर्ग के डाक्टरों को पीजी कोर्स करने के लिए बैंक गारंटी से राहत दे दी है। कैबिनेट की पिछली बैठक में इस बैंक गारंटी को एक करोड़ रुपये से घटाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया था। लेकिन सोमवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, डाक्टरों को अब बैंक गारंटी नहीं देनी होगी।
नर्सों की भर्ती प्राविधिक शिक्षा परिषद भी करेगा
मेडिकल कॉलेजों के लिए नर्सों की भर्ती अब उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद भी करेगी। लेकिन यह व्यवस्था केवल एक साल के लिए होगी। इससे पूर्व कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सों की भर्ती का अधिकार भी उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद को दिया था। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के साथ अब परिषद भी नर्सों की भर्ती करेगी।
यूपीसीएल के वार्षिक लेखे विस पटल पर रखने को मंजूरी
कैबिनेट ने यूपीसीएल के वित्तीय वर्ष 2015-16, 16-17, 17-18 व 18-19 के वार्षिक वित्तीय लेखे के प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित किए गए विनियमों को भी विधानसभा पटल पर रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।