सीएम मान ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, हिमाचल प्रदेश को पानी देने के बीबीएमबी के कदम का किया विरोध

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को जल आपूर्ति और सिंचाई योजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा पानी लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मांगने की शर्तों को खत्म करने के भारत सरकार के फैसले का जोरदार विरोध किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने 15 मई, 2023 को इस संबंध में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अध्यक्ष को निर्देश जारी किए थे।

उन्होंने कहा कि इन निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार ने अध्यक्ष, बीबीएमबी को निर्देश दिया है कि वह एनओसी के मौजूदा तंत्र को इस शर्त के साथ हटा दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संचयी आहरण को सत्ता में उनके समान हिस्से से कम यानी 7.19% के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है।

भगवंत मान ने कहा कि आगे, बीबीएमबी केवल जल आपूर्ति/सिंचाई परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा पानी की निकासी के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन करेगा, यदि इसमें बीबीएमबी की इंजीनियरिंग संरचनाएं शामिल हैं और हिमाचल प्रदेश को आवश्यक तकनीकी आवश्यकताओं को ऐसे अनुरोध प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर संप्रेषित करेगा।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह अनुचित, निराधार और पंजाब के साथ घोर अन्याय है क्योंकि जल समझौते के अनुसार सतलुज और ब्यास नदी से हिमाचल प्रदेश को पानी देने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को 7.19% हिस्सा देने की अनुमति दी है, लेकिन वह हिस्सा केवल बिजली से संबंधित है और पानी के बंटवारे के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

इसके अलावा, भगवंत मान ने कहा कि पानी का बँटवारा एक अंतर्राज्यीय विवाद है और राज्यों द्वारा पानी के बँटवारे के लिए कोई एकतरफा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिनियम के अनुसार, बीबीएमबी नदियों से पानी को भागीदार राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य को देने के लिए अधिकृत नहीं है, साथ ही यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश भागीदार राज्य नहीं है।

भगवंत मान ने कहा कि सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का पानी पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान को अलग-अलग समझौतों के तहत आवंटित किया गया है और हिमाचल प्रदेश उक्त नदियों के पानी पर कोई दावा नहीं कर सकता है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इन नदियों का पानी भागीदार राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है और आवंटित पानी की आपूर्ति एक विशिष्ट नहर प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

उन्होंने आगे कहा कि संविधान की राज्य सूची-द्वितीय की प्रविष्टि 17 के तहत पानी एक राज्य का विषय है और प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले ट्रिब्यूनल के अनन्य अधिकार क्षेत्र में नदी के पानी के अधिकारों का निर्धारण या अधिनिर्णय आता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956, संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित, एक राज्य सरकार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर।

भगवंत मान ने कहा कि सहभागी राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अतीत में हिमाचल प्रदेश को पीने के उद्देश्य से अंतरराज्यीय वाहक चैनलों से पानी उपलब्ध कराने के लिए बहुत उदार रहे हैं।

हालांकि, मुख्यमंत्री मान ने खेद व्यक्त किया कि भारत सरकार ने तत्काल निर्देशों में सिंचाई योजनाओं को भी शामिल किया था। उन्होंने याद किया कि पिछले वर्षों के दौरान, बीबीएमबी ने हिमाचल प्रदेश को 16 विभिन्न अवसरों पर पानी छोड़ने की अनुमति दी है।

भगवंत मान ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जब नदियों में पानी साल दर साल तेजी से घट रहा है और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे सभी भागीदार राज्यों द्वारा पानी की मांग की जा रही है, भारत सरकार का उक्त एकतरफा निर्णय पुनर्विचार कर वापस लेने की जरूरत है।