कैबिनेट सचिव ने “लीडरशिप एज ए मिशन” विषय पर आयोजित नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में ‘कर्मयोगी संकल्प’ का शुभारंभ किया
कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग द्वारा आयोजित “लीडरशिप एज ए मिशन” विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में, आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ‘कर्मयोगी संकल्प’ का शुभारंभ किया। यह कार्यशाला, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासनाध्यक्ष के रूप में पच्चीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नीति आयोग द्वारा आयोजित की जा रही पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला में पहली है।
‘कर्मयोगी संकल्प’ के तहत, प्रत्येक सिविल सेवक अपनी नेतृत्व शैली में एक विशिष्ट बदलाव लाने के लिए एक प्रतिबद्धता दर्ज करता है। इस प्रतिबद्धता में यह स्पष्ट होता है कि अधिकारी कहां काम करेगा, वह किन नेतृत्व गुणों को विकसित करेगा, नागरिकों को क्या बदलाव देखने को मिलेगा और अधिकारी क्या कदम उठाएगा। भारत मंडपम में मौजूद प्रतिभागियों और आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े अधिकारियों ने इस संकल्प के शुभारंभ के समय अपनी प्रतिबद्धताएं दर्ज कीं। सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई इन प्रतिबद्धताओं की निगरानी 'कर्मयोगी भारत' द्वारा की जाएगी। इस संकल्प को विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। इसका लक्ष्य 25 दिसंबर 2026 तक इस प्लेटफॉर्म पर कुल 25,000 प्रतिबद्धताएं दर्ज करना है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा द्वारा उद्घाटन सत्र के मुख्य संबोधन से हुई। इसके बाद 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण, कोविड-19 के दौरान की गई कार्रवाई, ‘लखपति दीदी’ योजना और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (स्पेस इकॉनमी) के खुलने जैसे विषयों पर प्रत्यक्ष अनुभव साझा किए गए। ‘केस क्लिनिक’ सत्र में, हर समूह ने अपने निर्धारित एपिसोड से एक निर्णय का विश्लेषण किया। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि उस निर्णय के पीछे क्या जनहित था, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कार्यान्वयन के दौरान उस निर्णय को अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप कैसे बनाए रखा गया।
“विकसित भारत के लिए नेतृत्व” विषय पर एक पैनल चर्चा का संचालन नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने किया। इस पैनल में उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी विकास तथा ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रोफेसर विशाल गुप्ता, नैसकॉम की पूर्व अध्यक्षा और नीति आयोग की विशिष्ट फेलो सुश्री देबजानी घोष तथा उत्तर प्रदेश के हरदोई की संयुक्त मजिस्ट्रेट सुश्री नारायणी भाटिया शामिल थीं।
पैनल के सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व संबंधी सिद्धांतों और 'विकसित भारत 2047' के विजन को हासिल करने में उनकी प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए।
श्री अरविंद कुमार शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शासन में आए आमूल बदलाव पर प्रकाश डाला और नई प्रक्रियाओं को बनाने, संस्थागत एवं मानव संसाधन क्षमता का निर्माण करने तथा स्थानीय समुदायों को विकास के केन्द्र में रखने की उनकी क्षमता पर बल दिया।
प्रोफेसर विशाल गुप्ता ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में विश्वास जगाने की प्रधानमंत्री की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति भी होनी चाहिए और सेवा भाव को नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया।
सुश्री देबजानी घोष ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी का अंतिम मूल्यांकन लोगों और समाज पर उसके प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने एआई एवं तकनीकी प्रगति के केन्द्र में मानव-केंद्रितता को रखने का आह्वान किया ताकि नवाचार सार्थक सामाजिक बदलाव में परिवर्तित हो सके।
सुश्री नारायणी भाटिया ने प्रधानमंत्री की लीक से हटकर सोचने और परस्पर जुड़ी हुई संभावनाओं को पहचानने की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री की गहनता के साथ बातों को सुनने एवं सहानुभूति की भावना पर बल दिया और कहा कि युवा सिविल सेवकों सहित लोगों को अपने दृष्टिकोण साझा करने का अवसर देना उनके नेतृत्व के सबसे मूल्यवान गुणों में से एक है।
एप्लीकेशन क्लिनिक में, सरकारी अधिकारियों ने केस क्लिनिक से प्राप्त सीख को भाग लेने वाले अधिकारियों की वर्तमान तैनाती से संबंधित वास्तविक नेतृत्व की चुनौतियों पर प्रयोग किया।
समापन सत्र में, नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम ने दिन भर की कार्यवाही का सारांश प्रस्तुत किया। इसके अलावा, विभिन्न समूहों ने ‘एसआर साथी’ से जुड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु अपने प्रस्ताव पेश किए। इन चुनौतियों में शामिल हैं: दूर-दराज के जनजातीय इलाकों में मातृ देखभाल की निगरानी और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रसव-पूर्व सहायता; गैर-संचारी रोगों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने हेतु 'क्लोज्ड-लूप रेफरल' व्यवस्था को लागू करना; हर 'सरस मेले' में वर्ष भर खरीदारों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना ताकि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उद्यम 'लखपति दीदी' की आय को बनाए रख सकें; और एसबीएम-जी के तहत गंदला जल (ग्रे वॉटर) प्रबंधन से जुड़ी परिसंपत्तियों की शुरुआती और दीर्घकालिक कार्यक्षमता सुनिश्चित करना।
अपने समापन वक्तव्य में, कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि “नेतृत्व के सबक अकादमिक पाठ्यक्रमों एवं शोध के माध्यम से सीखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक सफल नेताओं को देखने और उनके साथ काम करने से मिलते हैं।” माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे नेताओं के साथ काम करने के अपने अनुभव के आधार पर, उन्होंने प्रशासनिक नेतृत्व की उन प्रमुख कार्यप्रणालियों पर प्रकाश डाला जिन्हें सिविल सेवक अपना सकते हैं। 'कर्मयोगी संकल्प' इस कार्यशाला में सीखी गई बातों को जमीनी स्तर तक ले जाएगा। डॉ. सोमनाथन ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी नेतृत्व को सफल नेताओं के अनुभवों के जरिए सबसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और उन्होंने उनके प्रशासनिक कौशल से सीखने के महत्व को रेखांकित किया।
उन्होंने आगे कहा कि प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ है - सार्थक सवाल पूछने, सक्रिय रूप से सुनने, निर्णायक फैसले लेने, जवाबदेही तय करने और उचित प्रक्रिया का पालन करने के माध्यम से एक विजन को वास्तविक परिणामों में बदलना।
समूहों के विश्लेषण को केस लेखकों द्वारा केस स्टडी के रूप में तैयार किया जाएगा, जिन्हें सिविल सेवकों और प्रशिक्षण संस्थानों के उपयोग के लिए आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया जाएगा। प्रत्येक समूह द्वारा तैयार की गई कार्य-योजनाएं और ‘कर्मयोगी संकल्प’ के तहत दर्ज की गई प्रतिबद्धताएं, कार्यशाला में सीखी गई बातों को जमीनी स्तर तक ले जाएंगी। इस श्रृंखला की अगली राष्ट्रीय कार्यशाला जनवरी 2027 में आयोजित की जाएगी। इसका विषय “गवर्नेंस एज डिलीवरी” होगा। कार्यशाला का समापन नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनुराग जैन द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।


