गुरमिंदर सिंह पंजाब महाधिवक्ता नियुक्त
पंजाब सरकार ने गुरुवार को वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह को राज्य का नया महाधिवक्ता (एजी) नियुक्त किया। यह घटनाक्रम वरिष्ठ वकील विनोद घई के एजी पद से इस्तीफे के बाद आया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य कैबिनेट ने नए एजी के रूप में सिंह के नाम को मंजूरी दे दी। पिछले साल मार्च में राज्य में सत्ता में आई आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में सिंह तीसरे एजी होंगे।
ग्राम पंचायतों को भंग करने के मामले में आप सरकार को उच्च न्यायालय में शर्मिंदगी का सामना करने के लगभग एक महीने बाद घई ने एजी के पद से इस्तीफा दे दिया।
अगस्त में, आप सरकार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने वाली अपनी अधिसूचना वापस लेकर “यू-टर्न” लेना पड़ा।
शर्मिंदगी का सामना करते हुए, राज्य सरकार ने मामले में “तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण” निर्णय के लिए दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों – धीरेंद्र कुमार तिवारी और गुरप्रीत सिंह खैरा को निलंबित कर दिया था।
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के एक नेता ने ग्राम पंचायतों को भंग करने की राज्य सरकार की 10 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी थी।
राज्य सरकार भी लाभार्थियों के दरवाजे पर गेहूं के आटे की डिलीवरी के मामले में अपना बचाव करने में सक्षम नहीं थी, जब उचित मूल्य की दुकान के मालिकों ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिससे उसे पिछले साल इस योजना को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।
एक प्रमुख आपराधिक वकील घई ने जुलाई 2022 में एजी का पद संभाला था। उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू का स्थान लिया था।
