हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ किया केस, सरकार ने रोकी थी फंडिंग

अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया है कि ट्रम्प प्रशासन राजनीतिक दबाव डालकर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों को नियंत्रित करना चाहता है। हार्वर्ड ने यह भी आरोप लगाया है कि यह विश्वविद्यालय के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

दरअसल, ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड की 2.2 बिलियन डॉलर की फंडिंग रोक दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय को अक्टूबर 2023 के बाद परिसर में हुई यहूदी विरोधी घटनाओं के संबंध में तैयार सभी रिपोर्ट और ड्राफ्ट सरकार को सौंपने को भी कहा गया है।

प्रशासन चाहता है कि इन रिपोर्टों को तैयार करने वाले सभी लोगों के नाम उजागर किये जाएं तथा संघीय अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार के लिए उपलब्ध कराये जाएं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने भी 12 अप्रैल को मैसाचुसेट्स की एक संघीय जिला अदालत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

यह मामला विश्वविद्यालय द्वारा वित्त पोषण रोकने की धमकी के खिलाफ प्रोफेसरों के दो समूहों द्वारा दायर किया गया था। दरअसल, उस समय ट्रम्प प्रशासन हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए गए 9 बिलियन डॉलर के वित्तपोषण की समीक्षा कर रहा था।

हार्वर्ड के प्रोफेसरों ने कहा कि ट्रम्प का निर्णय अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन का उल्लंघन करता है। प्रोफेसरों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के वित्तपोषण में कटौती अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।