गन्ना, किन्नू, लहसुन और अन्य फलों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट शीघ्र स्थापित किये जायेंगे : सीएम भगवंत ने किसान मिलनी में किया एलान
पहला 'सरकार-किसान मिलनी' (सरकार-किसान संवाद) आज पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अधिकारियों, विशेष रूप से उपायुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक क्षेत्र भ्रमण करें, खासकर गांवों में जाकर लोगों से संवाद करें। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है कि लोग अपने दैनिक कार्यों को आसानी से पूरा कर सकें और सुशासन सुनिश्चित कर सकें।
इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अनूठा प्रयास किसानों की भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। सीएम मान ने कहा, “मौजूदा कृषि संकट से उबारने के लिए किसानों की सक्रिय भागीदारी समय की मांग है। लगातार बढ़ती इनपुट लागत और घटते रिटर्न के कारण, कृषि अब एक लाभदायक उद्यम नहीं है।"
उन्होंने कहा कि इस बातचीत के आयोजन का एकमात्र मकसद निर्णय लेने वालों और हितधारकों के बीच के अंतर को कम करना है ताकि नीतियों को किसानों की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किया जा सके।
भगवंत मान ने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि के पारंपरिक तरीकों को छोड़कर अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन्हें पूरा समर्थन सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर विशेष जोर दे रही है और राज्य में जल्द ही गन्ना, लीची, लहसुन, किन्नू और अन्य फलों के प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि उद्योग को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि देश में पैदा होने वाले कुल बासमती का 80 फीसदी पंजाब पैदा करता है। आने वाले दिनों में इसका उत्पादन और बढ़ाया जाएगा। मान ने कहा कि इससे बासमती उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में इजाफा होगा और कीमती पानी की बचत होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि राज्य के पास अब अतिरिक्त कोयला है, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से निजी थर्मल प्लांटों को कोयले की आपूर्ति के लिए सहमति देने का भी आग्रह किया है।
मान ने भारत का पहला ई-टिंबर पोर्टल भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि देश में अपनी तरह का यह पहला पोर्टल वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है और यह लकड़ी की बिक्री और खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, जिससे किसानों को लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि पहले राज्य में लकड़ी की खरीद-बिक्री बड़े पैमाने पर असंगठित बाजारों के माध्यम से की जाती थी, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। इसलिए, किसान कृषि-वानिकी से दूर जा रहे थे।
