पंजाब सरकार की पहल से किसानों में खुशी की लहर, दशकों बाद खेतों तक पहुंचा नहर का पानी

पंजाब के किसान हर दिन एक नई सुबह देख रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ एक घोषणा से नहीं आया है, बल्कि ऐसे बड़े कदम से आया है जिसने राज्य के सिंचाई सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की दूरदर्शी पहलों की बदौलत, अब पंजाब के लगभग हर खेत तक नहर का पानी पहुंचता है, यह एक ऐसा सपना था जो दशकों से अधूरा था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि पंजाब में, जहां कभी केवल 68% खेतों को नहर का पानी मिलता था, अब यह आंकड़ा बढ़कर 84% हो गया है। यह उपलब्धि 'इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर स्कीम' के तहत लागू किए गए 14-पॉइंट प्रोग्राम का सीधा नतीजा है। सरकार ने न केवल 15,914 जलमार्गों को बहाल किया है, बल्कि 916 नहरों और माइनरों में पानी का प्रवाह भी सुनिश्चित किया है, जिससे राज्य के सबसे दूर के इलाकों तक भी पानी पहुंचा है। इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान अंडरग्राउंड पाइपलाइन हैं। पानी की बर्बादी रोकने और उसे सीधे खेतों तक पहुंचाने के लिए, सरकार ने 2,400 km अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई हैं, जिससे 30,282 हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई की नई सुविधाएं मिली हैं। पंजाब सरकार सिर्फ़ पानी देने तक ही नहीं रुकी है। पानी बचाने और मॉडर्न खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। ग्राउंडवॉटर की कमी से जूझ रहे पंजाब को अब 28 प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हर दिन 300 मिलियन लीटर ट्रीटेड पानी मिल रहा है। किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे मॉडर्न सिंचाई सिस्टम के लिए 90% कलेक्टिव और 50% इंडिविजुअल सब्सिडी भी मिल रही है। इसके अलावा, कंडी इलाके और 125 गांवों में 160 वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और सोलर-लिफ्ट सिंचाई स्कीम लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ़ कर दिया है कि यह सिर्फ़ वॉटर मैनेजमेंट की बात नहीं है, बल्कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का विज़न है। उनकी पॉलिसीज़ ने पंजाब को सिंचाई और सस्टेनेबल खेती के लिए एक मॉडल स्टेट के तौर पर स्थापित किया है, जहाँ किसान ज़्यादा पैदावार और बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद कर सकते हैं।