2025 में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार ने लागू की नई एकीकृत योजना
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में वर्ष 2025 में कई अहम सुधार किए हैं। इन बदलावों का असर सीधे तौर पर उनकी आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा पर पड़ेगा। सरकार के इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
इस साल केंद्र सरकार दो बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा चुकी है। इसके साथ ही अप्रैल 2025 से एक नई एकीकृत पेंशन योजना (Integrated Pension Scheme) भी लागू की गई है, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का मिश्रण है। सरकार ने सभी विभागों को यह निर्देश दिया है कि रिटायरमेंट से 12 से 15 महीने पहले कर्मचारियों की फाइल तैयार कर ली जाए ताकि रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन शुरू हो सके। इससे पहले कई मामलों में पेंशन लागू होने में देरी हो जाती थी।
नई योजना के तहत यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करता है, तो उसे पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा दी है, उन्हें हर महीने न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। सरकार ने महंगाई भत्ते में अब तक 5% की बढ़ोतरी की है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 58% तक पहुंच गया है। इन सुधारों से पेंशनधारकों को आर्थिक रूप से अधिक स्थिरता मिलेगी और उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा।
