पंजाब कैबिनेट ने राज्य की जेलों में बंद जीवित दोषियों की समय से पहले रिहाई के लिए मामले भेजने को हरी झंडी दी
कैबिनेट ने राज्य की जेलों में बंद उम्रकैद के दोषियों की समयपूर्व रिहाई के लिए आठ कैदियों के मामलों को भेजने के लिए भी हरी झंडी दे दी।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद, ये विशेष छूट / समयपूर्व रिहाई के मामले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पंजाब के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे।
भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दूसरे चरण में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के रूप में मनाए जाने वाले पंजाब की जेलों में बंद दोषियों को विशेष छूट का मामला भेजने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
