त्रिवेन्द्र सरकार ने गठित की पांच नई नगर पंचायतें और एक नगर पालिका
देहरादून: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार शाम को सचिवालय में सम्पन्न हुई। बैठक में अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 56 हजार 9 सौ करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी गई है। इस दौरान बैठक में 24 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। वहीं, इससे पहले चमोली में ऋषि गंगा में आयी आपदा में मृत व्यक्तियों को कैबिनेट ने श्रद्धांजलि दी और दो मिनट मौन रखा गया। इसके अलावा कई बड़े फैसले भी लिए गए। पांच पंचायतों को नगर पंचायत जबकि एक नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया गया।
त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट ने राज्य में पांच नई नगर पंचायतों एवं एक नई नगर पालिका परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। नई मंजूर की गई पांच नगर पंचायतों में से चार हरिद्वार जबकि एक यूएस नगर में बनाई गई हैं। इसके अलावा बागेश्वर जिले में नगर पंचायत गरुड़ को नगर पालिका का दर्जा देने की मंजूरी दे है।हरिद्वार जिले में मंजूर की गई चार नई नगर पंचायतों में रामपुर, इमलीखेड़ा, पाडली गूजर और ढंढेरा शामिल हैं।
जबकि यूएस नगर जिले में नागल को नई नगर पंचायत बनाया गया है। बागेश्वर के गरूड़ को नगर पालिका का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। राज्य के इन सभी क्षेत्रों में लम्बे समय से नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के गठन की मांग की जा रही थी। इसके बाद शहरी विकास विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया था। बुधवार को नई नगर पंचायत और नगर पालिका के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में आने पर इसे मंजूरी दे दी गई है।
सौ के करीब पहुंची नगर निकायों की संख्या
कैबिनेट की ओर से पांच नगर पंचायतों एवं एक नगर पालिका परिषद के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य में निकायों की संख्या बढ़कर 100 के करीब पहुंच गई है। अभी तक मनोनीत बोर्ड सहित राज्य में कुल 90 निकाय थे। इसके अतिरिक्त दो निकायों के गठन का मामला कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ है। छह नए निकायों के गठन के बाद अब यह संख्या कुल मिलाकर 98 हो गई है।
हर की पैड़ी से चंडी देवी तक रोप वे निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी
हरिद्वार में हर की पैड़ी से चंडी देवी तक रोप वे निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसकी लंबाई करीब पांच किमी की है। इसके लिए 149 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भी चंडी देवी मंदिर के लिए रोप वे है लेकिन वह मंदिर की पहाड़ी की तलहटी पर नजीबाबाद रोड से शुरू होता है जहां जाने के लिए श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। हरिद्वार घूमने आने वाले यात्रियों को यहां जाने के लिए अलग से वाहन करना पड़ता है। हरकी पैड़ी पर रोपवे बन जाने से यात्रियों के लिए चंडी देवी के दर्शन आसान होंगे।
कैबिनेट के और बड़े फैसले
-उत्तराखंड वन विकास निगम में 7 वे वेतनमान के तहत आवास भत्ते को मंजूरी।
-जल विधुत निगम का वार्षिक प्रतावेदन को सदन की पटल पर रखने को मंजूरी।
-ऊर्जा विभाग के तीनों निगमो में एमडी, डायरेक्टर के चयन में बदलाव को मंजूरी। इंदु कुमार पांडेय की रिपार्ट के आधार पर ही एमडी और डायरेक्टर की नियुक्ति होगी।
-महिलाओं को खातेधारक में लाने का अध्यादेश को मंजूरी।
-अवैध निर्माण को लेकर कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला सैटेलाइट के माध्यम से होगी अवैध निर्माण पर निगरानी।
-वन टाइम स्टाइलमेंट को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी।
-सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रत्यावेदन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने को मंजूरी।
-राज्यपाल के अभिभाषण के लिए मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने सैंपा जिम्मा।
-पांच पंचायतों को बनाया गया नगर पंचायतएक नगर पंचायत से बनी नगर पालिका।
-उत्तराखंड में घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, नलकूप श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को विलंब अभिभार में छूट देने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। 230 करोड़ रुपये का ब्याज होगा माफ