मणिपुर वायरल वीडियो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पीड़ितों का बयान दर्ज करने से रोका
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा कि वह मणिपुर वायरल वीडियो मामले में पीड़ित आदिवासी महिलाओं के बयान की रिकॉर्डिंग आज दोपहर 2 बजे मुख्य मामले की सुनवाई तक रोक दे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह आज की सुनवाई के नतीजे का इंतजार करने के लिए सीबीआई को बताएं।
कुकी पक्ष की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआई आज दोपहर में बयान दर्ज करने जा रही है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआई से बयान दर्ज करने से पहले अगले आदेश की प्रतीक्षा करने को कहा।
सोमवार को, शीर्ष अदालत की पोस्ट ने बचे लोगों के बयान दर्ज करने के लिए एक पैनल और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का संकेत दिया।
पीड़ित महिलाओं ने अपने मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ कल शीर्ष अदालत में एक याचिका भी दायर की है और अपने लिए सुरक्षा की मांग की है और निकटतम क्षेत्र मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
उन्होंने अपने मामले की शीर्ष अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की भी मांग की।
राज्य के अनुरोध पर, केंद्र ने पहले ही 4 मई की घटना की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है और अदालत से छह महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश के साथ सुनवाई को मणिपुर से बाहर स्थानांतरित करने के लिए कहा है।
पीठ आज उन पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करेगी जिन्हें नग्न घुमाया गया था और राज्य में मई से चल रही जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी।
