नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर जानिए नेताओं ने क्या कहा

नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होने पर जानिए नेताओं ने क्या कहा

उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में होने वाले नगरी निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। जिसके बाद सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। इसके अलावा हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह भी आदेश दिया है कि चुनाव को जल्दी से जल्दी बिना किसी देरी के संपन्न कराया जाए। आइए जानते हैं कि इस आदेश के बाद अलग-अलग दल के नेताओं ने इस विषय में क्या कहा।

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्या ने कहां की उच्च न्यायालय के इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी और विधि विशेषज्ञों से सलाह लेकर सरकार का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। परंतु ओबीसी के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपना दल पार्टी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के इस निर्णय की समीक्षा की जा रही है। बिना ओबीसी आरक्षण के नगरी निकाय चुनाव का कोई अर्थ नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण ना मिलने पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। बीजेपी ने पिछड़ों का हक छीन लिया है। कुछ समय में वह बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिए गए दलितों का हक भी छीन लेगी। सपा अध्यक्ष ने दलितों और पिछड़ों से सपा का साथ देने की अपील की।