पंजाब में रिकॉर्डतोड़ धान की खरीद, मान सरकार ने निभाया वादा

पंजाब में रिकॉर्डतोड़ धान की खरीद, मान सरकार ने निभाया वादा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने धान उपार्जन सत्र प्रारंभ होने के पूर्व किसानों, मजदूरों, मिलरों एवं आढ़तियों को निर्विघ्न उपार्जन सुनिश्चित करने बाबत सभी हितधारकों के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता बनाई थी।

सरकार अपनी प्रतिबद्धता पर पूरी तरह से खरी उतरी, यह इस तथ्य से साबित होता है कि मौजूदा सीजन के दौरान 184.45 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य में से 182.11 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान की खरीद हुई है। खरीद रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की गई थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर 2060 प्रति क्विंटल से ये कहीं ज्यादा है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक के मार्गदर्शन में इस बार मंडियों में किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई और समय पर उठाव व खरीद का काम किया गया। खरीद के मात्र 4 घंटे के भीतर भुगतान किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिया गया।

राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए 583 सार्वजनिक स्थानों और 37 चावल मिलों को अंतरिम खरीद केंद्र घोषित करने के अलावा मंडियों में 1806 पारंपरिक खरीद केंद्र स्थापित किए और फिर आवंटन किया गया। एफसीआई सहित सरकारी खरीद एजेंसियों ने रुपये जमा किए हैं। राज्य की एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान के लिए लगभग 8 लाख किसानों के खातों में 37,514 करोड़ भेजे गए।

परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने में विभाग ने मंडी बोर्ड के अलावा किसान की भूमिका निभाई है। इसके अलावा, दूसरे राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए अंतरराज्यीय बैरियरों पर नाका लगाकर पंजाब पुलिस के योगदान की भी सराहना की जा रही है।

राज्य सरकार की कस्टम मिलिंग नीति की भारत सरकार ने सराहना की है, जिसने राज्य सरकार से अन्य राज्यों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने को कहा है।