पंजाब ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि दोगुनी करने के लिए केंद्रीय टीम से नियमों में छूट की मांग की
पंजाब के मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा ने केंद्रीय टीम से बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ितों को सहायता के मानदंडों में छूट देने का अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर कह चुके हैं कि पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य के आपदा राहत कोष में कोई कमी नहीं है, केवल नुकसान की भरपाई के नियमों में बदलाव की जरूरत है, ताकि लोगों के नुकसान की पूरी भरपाई की जा सकती है। पंजाब ने जान-माल के नुकसान पर मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है।
पंजाब और पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश के कारण राज्य में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जमीनी स्तर पर आकलन करने के लिए पंजाब के दौरे पर आई सात सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने आज विभिन्न जिलों का दौरा करने के बाद एक बैठक की।
यहां पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्य सचिव के साथ बैठक। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभागवार बाढ़ से हुई क्षति का प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद केंद्रीय टीम को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।
मुख्य सचिव श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गये पत्र में पीड़ितों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि को लगभग दोगुना करने की मांग की गयी है, जिस प्रकार मृतक के परिवार को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि को दो हजार से बढ़ाकर दो हजार कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संकट की घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़ी है और उसके पास मुआवजा देने के लिए धन है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियमों के कारण वह पर्याप्त मुआवजा देने में असमर्थ है।
