भाजपा ने फिर की वादों की बारिश: उत्तराखंंड के लिए जारी किया घोषणापत्र

भाजपा ने फिर की वादों की बारिश: उत्तराखंंड के लिए जारी किया घोषणापत्र
भाजपा ने फिर की वादों की बारिश: उत्तराखंंड के लिए जारी किया घोषणापत्र

देहरादून:भाजपा (BJP) ने उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के लि घोषणापत्र जारी किया। बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी कर दिया गया। राजधानी देहरादून में इस दृष्टिपत्र का विमोचन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे जनता को समर्पित किया। कहा कि इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि ये देवों और वीर जवानों की भूमि है। दृष्टिपत्र उत्तराखंड के विकास की दृष्टि है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के साथ ही उत्तराखंड में अच्छा काम हुआ है। हमने सात साल में 50 लाख करोड़ के काम किए हैं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, दृष्टि की कमी है।
ये रहे खास मुद्दे:
- चार धाम परियोजना का विस्तार किया जाएगा। मोक्षदा तीर्थ यात्रा योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 रु. तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- हरिद्वार बनेगा योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी। यहां वेद पाठशालाओं के लिए 1 करोड़ रु. दिए जाएंगे।
- पुलिस बल का उन्नतीकरण कर कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।
- स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज, सचल चिकित्सालय व डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे।
- किसानों को 8000 रु. सहायता राशि दी जाएगी। हर ब्लॉक में किसान मंडी खोली जाएगी।
- लव जिहाद पर रोक लगेगी। महिला थानों की संख्या दोगुनी होगी ।
- युवाओं को कौशल विकास से स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।
- देवभूमि में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
- स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को साकार किया जाएगा।
- पूर्व सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसने के लिए दी जाएगी मदद।
- 45 नए स्पाट टूरिज्म किए जाएंगे विकसित
- छह हजार केंद्र और छह हजार राज्य सरकार देगी किसान सम्मान निधि
- हर जिले में बनेगा मेडिकल कालेज
- बीपीएल परिवार की मुखिया को तीन हजार
- उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून बनाएगी भाजपा
कहा कि भाजपा की सरकार आने से पहले गंगा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। गंगा हमारी आत्मा है। हमने गंगा को नमामि गंगे में अविरल बनाने के लिए काम किया है। गंगा हमारी आस्था है। हमारे चार धाम की यात्रा छह माह में होती थी। जब मैं मंत्री बना तो एक हादसा हुआ। हमने स्विट्जरलैंड से कंसल्टेंट बुलाए। उनको काम दिया। उत्तराखंड की 12500 करोड़ की योजना 825 करोड़ में बनी। कहा कि राज्य में 176 किलोमीटर की सड़क में टनल का काम चल रहा है। चारधाम सड़क प्रोजेक्ट में एक भी पेड़ नहीं कटेगा। सभी पेड़ ट्रांसप्लांट होंगे। इसमें हम स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। उन्हें पेड़ ट्रांसप्लांट करने की ट्रेनी देंगे। 

कहा कि पत्नी को वादा किया है कि पिथौरागढ़ से कैलाश मान सरोवर लेकर जाऊंगा। टनकपुर से पिथौरागढ़ का 140 में से 125 किलोमीटर काम पूरा हो चुका है। पिथौरागढ़ से लिपुलेख 204 किलोमीटर का काम 3100 करोड़ का है। यहां 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। कैलाश मानसरोवर और चार धाम की योजनाएं उत्तराखंड के लिए तोहफा हैं। कहा कि हमने 20 सड़क ऐसी बनाई हैं, जहां एयरफोर्स के सबसे बड़े जहाज उतर सकते हैं। टिहरी डैम से सी प्लेन से उड़ सकेंगे। हम 25 लाख करोड़ रुपए से सेकेंड फेज शुरू कर रहे हैं। अब मोदी सरकार ने पर्वतमाला योजना शुरू की है। उत्तराखंड में सात स्थानों पर रोपवे शुरू होने जा रहा है। केदारनाथ और हेमकुंड के रोपवे की डीपीआर बन चुकी है। पांच अन्य जगहों पर रोपवे की डीपीआर बन रही है। कहा कि 1970 से सिंचाई के प्रोजेक्ट बंद पड़े थे। लखवाड़ और किशाऊ परियोजना को मंजूर किया गया है। कहा हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर पांच साल के अंदर अमेरिका जैसे होगा।

निशंक ने सामने रखीं घोषणापत्र की खास बातें
विमोचन से पहले पूर्व सीएम निशंक व घोषणापत्र के संयोजक डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणापत्र की खास बातें सामने रखीं। कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला अवसर है, जिसमें कभी सोचा न होगा कि एक ऐसा दृष्टिपत्र तैयार हुआ, जिसमें आम जनता की सहभागिता हुई है। हमने ब्लॉक स्तर तक सुझाव पेटिका रखने के बाद लोगों से सुझाव लिए हैं। उनसे पूछा है कि आप कैसा उत्तराखंड चाहते हैं। अगले 10 वर्ष उत्तराखंड के हैं।

कहा कि ये दृष्टिपत्र, उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। हमने ये भी देखा कि किस योजना पर कितना पैसा लगेगा और कहां से आएगा। इस दृष्टिपत्र में हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है।हम हर दृष्टि से सुरक्षित देवभूमि चाहते हैं। भूमि पर अवैध कब्जे रोकने के लिए हम भू-कानून लाएंगे। पूर्व सैनिकों के कल्याण की दिशा में काम किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत की याद में पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया जाएगा, जिसमें पांच लाख तक की सुविधा होगी। हम केंद्र के 6000 के साथ ही राज्य सरकार से 6000 मिलाकर किसानों को12000 रुपए देंगे।