हरपाल चीमा ने जीएसटी परिषद के 995 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के फैसले का स्वागत किया

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को जून 2022 के पूरे लंबित जीएसटी मुआवजे के भुगतान के लिए जीएसटी परिषद का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए ठोस और लगातार प्रयासों के कारण संभव हुआ है और इस निर्णय से राज्य को 995 करोड़ रुपये प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि चीमा ने 17 दिसंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में शिरकत करते हुए पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी मौजूदा 12 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत करने के प्रस्ताव का विरोध किया था।

जीएसटी ट्रिब्यूनल के मुद्दे पर चीमा ने कहा कि राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित करने के बजाय देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने की शक्ति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रिब्यूनल बनाने के बजाय, प्रत्येक राज्य का अपना ट्रिब्यूनल होना चाहिए ताकि जीएसटी से संबंधित मुद्दों को बेहतर और तेजी से हल किया जा सके।"

उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल के लिए राज्य सदस्य का चयन राज्य द्वारा तय किया जाना चाहिए। चीमा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी टिप्पणियों के लिए जीएसटी कानूनों में संशोधन के अंतिम मसौदे का अध्ययन करेगी।