पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब कोर नदी क्षेत्रों में कोई खनन नहीं होगा
पंजाब ने सभी नदियों के जल प्रवाह के कोर एरिया में बालू खनन की अनुमति देना बंद कर दिया है। इस फैसले की पुष्टि करते हुए सचिव (खान और भूविज्ञान) गुरकीरत किरपाल सिंह ने कहा, "यह निर्णय लिया गया है कि नदियों के प्राकृतिक जल प्रवाह क्षेत्र में गाद निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"
2018 में कैबिनेट के एक फैसले के बाद कई डिसिल्टिंग साइटों में खनन की अनुमति दी गई थी। इस फैसले से हटकर, विभाग ने अब खनन को केवल उन क्षेत्रों तक सीमित करना शुरू कर दिया है जो कैबिनेट के फैसले से पहले मूल निविदाओं का हिस्सा थे। इन क्षेत्रों में भी राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद ही खनन की अनुमति दी जा रही है।
नदियों के मुख्य क्षेत्र में खनन का सबसे बड़ा प्रभाव जल प्रवाह में बदलाव पर पड़ा है, जिससे किनारों पर भूमि और घरों को नुकसान पहुंचा है। बदले पानी के बहाव को लेकर रहवासी सालों से विरोध कर रहे हैं।
2019 में, डेराबस्सी अनुमंडल के ककराली गांव के निवासियों ने रात में काम करने वाले रेत खनिकों और सुबह के शुरुआती घंटों तक रेत खोदने का विरोध किया था। खनन माफिया द्वारा हमला किए जाने के डर से ग्रामीण नदी पर जाने से डरते थे। खनिकों ने अस्थायी पुल भी बनाए।
फरवरी 2022 में, जालंधर जिले के फिल्लौर के पास के गाँवों से रेत खनन की सूचना मिली थी जहाँ ग्रामीणों ने कहा था कि रेत खनन सतलुज तटों को नुकसान पहुँचा रहा है और आसपास की भूमि के लिए खतरा पैदा कर रहा है। नकोदर और पठानकोट क्षेत्रों के ग्रामीणों ने भी मुख्य जल प्रवाह क्षेत्रों में खनन के प्रभाव के खिलाफ आवाज उठाई है।
खनन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि अत्यधिक खनन नदी के सामान्य प्रवाह को प्रभावित करता है। नदी के मार्ग में कोई भी परिवर्तन मिट्टी के कटाव का कारण बनता है, जो मानसून के दौरान बाढ़ का एक प्रमुख कारण है।"
