आवास किराए मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से दो सप्ताह में मांगा जवाब 

आवास किराए मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से दो सप्ताह में मांगा जवाब 
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नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व आदेशों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास, बिजली-पानी और अन्य सुविधाओं का भुगतान अभी तक नहीं करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शपथपत्र देकर कहा कि अपर सचिव प्रदीप सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को 14 सितंबर को वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर बिजली व पानी के11.36 लाख रुपये, विजय बहुगुणा पर 4.01 लाख, भुवन चंद्र खंडूरी पर 3.89 लाख, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक पर 10. 60 लाख व स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी पर 21.75 लाख रुपये बकाया हैं। उन्होंने बताया कि नारायण दत्त तिवारी का यह नोटिस उनकी पत्नी के नाम से भेजा गया है। शपथपत्र में यह भी कहा कि इस संबंध में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशल अपील दायर की है।