विपक्षी दलों की दूसरी संयुक्त बैठक आज से बेंगलुरु में, अध्यादेश की लड़ाई पर कांग्रेस के समर्थन के बाद AAP होगी शामिल

2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कमर कसते हुए, कांग्रेस ने सोमवार से कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू होने वाली दूसरी विपक्षी एकता बैठक के लिए कुल 25 पार्टियों से समर्थन जुटाया है।

केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के अपने प्रयासों के तहत कम से कम 26 विपक्षी दलों के नेता 17-18 जुलाई को बेंगलुरु के एक होटल में जुटेंगे। बैठक की सभी तैयारियों की निगरानी के लिए कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि सभी विपक्षी नेताओं के लिए शहर के एक पांच सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। अस्थायी कार्यक्रम के मुताबिक, सोमवार को कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सुबह 11 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं, बैठक के लिए सभी विपक्षी नेता दोपहर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे।

शाम 6 बजे अनौपचारिक बैठक रखी गई है जिसके बाद रात 8 बजे डिनर होगा. 18 जुलाई को बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी।

इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार रणनीति की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक, बेंगलुरु बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम तय होगा और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा होगी।

इसके अलावा, कई समितियों के गठन की उम्मीद है जो गठबंधन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठकें करेंगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न समूह और उप-समूह भी बनाये जा सकते हैं।

सूत्रों ने कहा कि इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि कम से कम 80 फीसदी लोकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ एक साझा विपक्षी उम्मीदवार कैसे खड़ा किया जाए, राज्यों में गठबंधन कैसे किया जाए और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में टिकट कैसे वितरित किए जाएं।

उन्होंने कहा, "बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।"

बेंगलुरु में होने वाली अहम विपक्षी बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने भी रविवार को बैठक में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। ऐसा तब हुआ जब कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया और कहा कि अगर संसद में अध्यादेश के स्थान पर कोई विधेयक लाया जाता है तो वह दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी।

इससे पहले, 23 जून को बिहार के पटना में विपक्ष की बैठक के दौरान, AAP और कांग्रेस के बीच दरार देखी गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र के अध्यादेश पर अपने रुख में देरी की थी।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बुलावे के बाद पैर में चोट लगने के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विपक्ष की बैठक में आने वाली हैं।

इससे पहले पटना बैठक में 16 विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया था और उनमें से 15 ने बैठक में भाग लिया. कांग्रेस के अलावा, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC), जनता दल (यूनाइटेड) (JDU), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (सीपीआईएमएल), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), आम आदमी पार्टी (AAP) और राष्ट्रीय लोकदल पटना बैठक के लिए आमंत्रितों की सूची में शामिल थे

राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के प्रमुख जयंत चौधरी, जिन्होंने पहले खुद को पटना बैठक से दूर कर लिया था, सोमवार को बेंगलुरु में दूसरी बैठक में भाग लेने वाले हैं।

इनके अलावा, कांग्रेस ने एनडीए पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में दूसरी विपक्षी बैठक में 10 नए दलों को आमंत्रित किया है। इनमें मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके), विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी), कोंगु देसा मक्कल काची (केडीएमके), फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), केरल कांग्रेस (जोसेफ), केरल कांग्रेस (मणि), अपना दल (कामेरावाड़ी) और तमिलनाडु की मनिथानेया मक्कल काची (एमएमके)  शामिल हैं।