पंजाब सरकार कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट अनुमान) को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में पंजाब विधानसभा के पटल पर वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट अनुमान) पेश करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
इस आशय का फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुच्छेद 202 और अनुच्छेद 204 के खंड (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, पंजाब सरकार के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट अनुमान) पंजाब के माननीय राज्यपाल की सिफारिश के बाद वर्ष 2023-24 को पंजाब विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने आगामी पंजाब विधानसभा सत्र में इसे पेश करने का फैसला किया है।
इसी तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 के खंड (3) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 के लिए पंजाब सरकार की अनुदानों की पूरक मांगों को पंजाब विधान सभा के पटल पर पेश करने की भी मंजूरी दी। पंजाब के माननीय राज्यपाल की सिफारिश के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने आगामी पंजाब विधानसभा सत्र में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक किए गए अतिरिक्त व्यय के नियमितीकरण का मामला पेश करने की भी मंजूरी दी। संविधान के अनुच्छेद 205 के खंड (1) (बी) और (2) के तहत यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक धन खर्च किया गया है और उस वर्ष के लिए ऐसी अतिरिक्त राशि की मांग विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है और उसी तरह से निपटा जाना है जैसे कि यह अनुदान की मांग थी। पिछले वर्ष (वर्षों) में किए गए अनुदान से अधिक व्यय को नियमित करने के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है।
